ब्रिटेन से विजय माल्या को कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही भारत लाया जा सकता हैं

Vijay Mallya in India only after Britain court order

ब्रिटेन : वित्त मंत्री फिलिप हैमंड ने कहा है कि ब्रिटिश न्यायलय के ऑर्डर के बाद ही विजय माल्या को भारत को भेजने पर मंजूरी मिल सकती  है।

 Vijay Mallya in India only after Britain court order.

 Vijay Mallya from Britain can be brought to India only after order of the court

माल्या को भारत के कई बैंकों का करीब 9 हजार करोड़ रुपए के कर्जदार है। इसके बावत, पिछले साल मार्च में देश छोड़कर लंदन चले गए थे, वो जबाव देय है । भारत सरकार  ब्रिटिश से माल्या के प्रत्यर्पण (Extradition) की मांग कर चुकी है।

अभी हाल ही में , भारत के दौरे पर आए फिलिप ने मंगलवार को अरुण जेटली से मुलाकात की थी ।

इस दौरान माल्या पर भी बातचीत हुई।

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इंडियन कोर्ट भगोड़ा करार दे चुकी है विजय माल्या ko.

ब्रिटेन वित्त मंत्री हैमंड ने कहा, ”फाइनेंशियल क्राइम से जुड़े लोगों के प्रत्यर्पण का केस फिलहाल, ब्रिटिश कोर्ट में पेंडिंग पड़े है।

इस बारे में ब्रिटिश कोर्ट ही कोई फैसला ले सकती है। विजय माल्या को भारत ने हमारे सामने एक लोन डिफाल्टर के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया।”
2 मार्च, 2016 से ही माल्या लंदन में जा चुके हैं। माल्या  पर मनी लॉन्ड्रिंग और बैंकों का 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ना चुकाने का आरोप लग चुके है।
भारतीय विभागों  इन्फोर्समेंट डायरेक्ट्रेट (ईडी) और सीबीआई को माल्या की तलाश है उन्हें पता है की माल्या ब्रिटेन में है लेकिन उसे बिना ब्रिटैन कोर्ट की कार्यवाही के भारत नहीं लाया जा सकता है ।

विशेष ये है बहुत पहले ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) से जुड़े एक मामले में मुंबई की स्पेशल कोर्ट माल्या को भगोड़ा घोषित कर चुकी है।

इसके लिए ईडी ने कोर्ट में अर्जी जमा की थी।

फिर  कई बार नोटिस के बावजूद माल्या पेश नहीं हुए।

और ED-सीबीआई ने की माल्या को वापस लाने की मांग

माल्या प्रत्यार्पण के लिए ईडी, 1992 में भारत और ब्रिटेन के बीच हुई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी (MLAT) डील को टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है।

CBI जांच एजेंसी माल्या के खिलाफ मुंबई कोर्ट से जारी हुए गैर-जमानती वारंट की तामीली के लिए इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री से अपील कर चुकी है।

डील  MLAT के तहत दोनों देशों के बीच आपराधिक मामलों में आरोपी शख्स को एक-दूसरे को सौंपा जा सकता है।

एक दूसरे को सबूत देने और जांच में सहयोग करने के मकसद से आरोपी की कस्टडी भी शामिल की गयी  है।

 

फॉरेन मिनिस्ट्री ने की कार्यवाही

– दूसरी तरफ , मनी लॉन्ड्रिंग और लोन डिफॉल्ट केस में आईपीसी के सेक्शंस के तहत सीबीआई जांच के आधार पर
फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी माल्या के प्रत्यर्पण की अपील कर चुकी थी।

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